उत्तर प्रदेश में जमीन, जमीन के अधिकार,और कम्पूटराइजेशन

उत्तर प्रदेश में जमीन, जमीन के अधिकार,और कम्पूटराइजेशन

जमीन पर लगान (शुल्क)मुग़ल काल से शुरू हुआ तथा अंग्रेजों ने इसको निर्दयतापूर्वक वसूलना (zamindari, mahalwari and ryotwari systems)जारी रक्खा. लगान के साथ-साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट १८९४ लागू कर भूमि को अनेक अन्य  कार्यों में लगाना शुरू किया.खेती की जमीन व जगल से अलग एक सरकारी अथवा सम्मिलित प्रयोग की जमीन.इसे सार्वजनिक जमीन का नाम दिया गया.

जमीन से लगान लेने तथा स्वत्व निर्धारण हेतु अनेक क़ानून बनाए गए. Act 2 of 1901 (the Agra Tenancy Act) , Agra Tenancy Act, Act 3 of 1926,,The United Provinces Tenancy Act, 1939 (United Provinces Act no. XVII of 1939), (as amended by all subsequent Acts including the United Provinces Tenancy (Amendment) Act, V of 1943, the U.P. Tenancy (Amendment) Act III of 1946, the U.P. Tenancy (Amendment) Act, X of 1947 and U.P. Tenancy (Amendmend) [sic] Act, XVI of 1948). Uttar Pradesh The IL P. Consolidation c f Holdings Act 11 1939,Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

 संबिधान में जमीन (सम्पति) को मौलिक अधिकार में रक्खा गया,लेकिन अनेक सुधार लाने हेतु इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया.अनेक कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए लगभग १३ संशोधन भी किये गए.

 जमीन के लिए क़ानून बनाने व लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गयी.

 जमीन के अधिकार-पत्र के रूप में खेवट,खतौनी और खसरा का चलन था.उसके रख-रखाव व इन्द्राज (एंट्री) करने का अधिकार राजस्व विभाग का था.इसके कर्मचारी  व अधिकारी  कभी भी सही ढंग से  अपने कर्तब्यों का निर्बहन नहीं किये ,आज भी प्रदेश इसका खामियाजा भुगत रहा है.लगभग  ८५ प्रतिशत मुकदमें जमीन सम्बंधित हैं,जो इनकी देन हैं.

Forest Rights Act २००६ में दिए गए अधिकार आज भी राजस्व व जंगल बिभाग के सामंजस्य न रहने के कारण उचित ढंग से लागू नहीं हो पाए है.

  अब कम्प्यूटरीकरण द्वारा इन सब कमियों को दूर करने का प्रयास है.कम्प्यूटर एक मशीन है,अगर सही इनपुट इसे देगे तो परिणाम भी सही होगा.बिभाग अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ एक आंकड़ा प्रयोग करें.अभी अनेक विभाग अपनी-अपनी राग अलाप रहे थे,जो कम्प्यूटर में संभव नहीं है. आज भी स्वत्व के अधिकार को ROR (Record of Right) कहेंगे कि ROT (Right of Titles),निश्चित नहीं है.अनेक वर्गीकरण कई-कई जगह हैं- स्वत्व के ४ प्रकार जैसे  --1Government, 2-Private, 3-Institution and 4-Others हैं,

-1Government सरकारी जमीन के क्रम संख्या १३ पर जिला पंचायत/जिला परिषद् दिखाया गया है तथा 3-Institution के  क्रम संख्या ९ पर पुनः डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अंकित है.

           सामान्य प्रचलित शब्द जो जमीन से सम्बंधित हैं.

Khewat ----पुखतेदारान या भूमिघरों की चौसाला खेवट

          हर कृषक या पट्टीदार के खेत का विवरण रखने वाली पटवारी की पंजी

Khewat Number

Khata Number

Khasra Number

Min & Salam

Awaal / Doaym / Soyam Mortgagee

'IndividualHolding, JointHolding , ‘InstitutionalHolding

Mazrua (Krisht)/Giar Mazrua (Akrisht)

In case the land of khasra is such that it is possible to cultivate it either through man-made irrigation sources or through rainwater then land type is known as 'Mazrua' otherwise it is known as 'Gair-Mazrua'.

Under the 'Gair-Mazrua' land classification one term is usually referred to, as 'Gair-Mumkin' which specifies that anything constructed on it, is impossible to shift. For example, if a house is constructed on a piece of land, then the classification of that Khasra will be 'Gair-Mumkin Makan' as it is impossible to shift the same house somewhere else.

For detailed ---see   <<<<http://jkfcr.nic.in/terminolgy.html>>>>>>