Thursday, September 16, 2010

जन हित जन अदालत

विकास शिविर पर नक्सलियों ने हल्ला बोल दिया। झारखंड के लातेहार में बुधवार को विकास शिविर पर नक्सलियों ने हल्ला बोल दिया। करीब 35 की संख्या में आए नक्सलियों ने दो चिकित्सकों समेत 13 सरकारी कर्मचारियों को बना लिया। इसके बाद करीब 150 ग्रामीणों की उपस्थिति में जन अदालत लगाकर अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी। नक्सलियों ने 4 घंटे बाद 12 कर्मचारियों को रिहा कर दिया लेकिन ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी केश्वर मुर्मू को अपने साथ ले गए। बुधवार को मनिका में विकास शिविर लगा था। शिविर में अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। नक्सलियों के आने की भनक लगते ही मनिका बीडीओ कुछ सहयोगियों के साथ भाग निकले। बाकी वहीं फंस गए। जन अदालत में नक्सलियों ने कहा कि पिछले दिनों सुखाड़ (सूखा) राहत समिति के तत्वावधान में लातेहार में आयोजित धरना-प्रदर्शन को पुलिस ने जबरन रोक दिया था। उसमें शामिल गरीबों की पिटाई भी की। नक्सलियों ने ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी को डीलरों पर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को प्रतिदिन गांवों में जाकर दवा वितरण करने की चेतावनी दी। नक्सलियों के सब जोनल कमांडर ने कहा कि मनिका बीडीओ कैलाश प्रसाद साहू अगर सही होते, तो वे हमारे आने की खबर पाकर नहीं भागते।

अफ़सर और कचहरी के फ़ेरे

नौकरी में रहते हुए घर में भुखमरी की नौबत पड़े तो एक व्यक्ति कितना क्रूर कदम उठा सकता है, इसकी बानगी बिहार में देखने को मिली। लगभग एक साल से वेतन नहीं मिलने से दुखी नगर निगम कर्मचारी ने बुधवार को खुद को आग में झोंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं मिलने के कारण उसका परिवार भुखमरी से जूझ रहा था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित नगर निगम की जलापूर्ति शाखा मुख्यालय परिसर में बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान शाम लगभग 5:00 बजे परसा एतबारपुर के रहने वाले दयानंद राम ने शरीर पर केरोसिन छिड़क आग लगा ली। हालांकि साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया पर तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं मिलने को लेकर वह कई अधिकारियों से गुहार लगा चुका था पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। फतेहाबाद, मे जमीन की अदालती लड़ाई हार चुके एक दंपति ने बुधवार को स्थानीय अदालत परिसर में जहर निगल लिया। घटना के बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। दंपति को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी दोनों का इलाज चल रहा है। 42 वर्षीय महेंद्र सिंह का गांव हरिपुरा में 19 कनाल 12 मरले जमीन को लेकर इसी गांव के अमरचंद से विवाद चल रहा था। इस विवाद में महेंद्र सिंह की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित शर्मा की अदालत ने 10 सितंबर को जमीन की रजिस्ट्री अमरचंद के नाम करने और 15 को अदालत में रजिस्ट्री पेश करने के आदेश दिए थे। बुधवार को अमरचंद रजिस्ट्री पेश करने अदालत आया हुआ था। इस दौरान महेंद्र सिंह उसकी पत्नी कुलवंत कौर भी अदालत में मौजूद थे। जैसे ही अमरचंद ने जमीन की रजिस्ट्री पेश की, महेंद्र ने अपने जेब में रखी जहर की दो शीशियों में एक अपनी पत्नी को दे दी एक खुद ले ली। देखते ही देखते दोनों ने न्यायाधीश के सामने ही जहर पी लिया। उनकी हालत बिगड़ते देख जज ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई। एंबुलेंस के आने में देरी पर पुलिस पीसीआर में दोनों को सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंची। महेंद्र अमरचंद के बीच जमीन को लेकर 2004 से विवाद चल रहा था। दोनों अदालती लड़ाई लड़ रहे थे। 29 मई 2008 को तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कौर ने अमरचंद के हक में फैसला दिया। महेंद्र ने फैसले के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस दहिया की अदालत में अपील डाल दी। इस पर अदालत ने अमरचंद को जमीन की बजाय ब्याज सहित रकम महेंद्र सिंह को लौटाने के आदेश दे दिए। इसके खिलाफ अमरचंद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए। यहां फैसला उनके पक्ष में आया। इसके बाद महेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली लेकिन यहां उनकी याचिका रद हो गई

रिक्शा चालकों के लिए खुशखबरी है

राष्ट्रीय राजधानी के रिक्शा चालकों के लिए खुशखबरी है। उच्चतम न्यायालय ने शहर की सड़कों पर चलने वाले रिक्शों की संख्या को सीमित करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि शहर की सड़कों पर रिक्शों संख्या को सीमित किए बिना चल सकते हैं। इसमें कहा गया कि रिक्शों की संख्या को सीमित करने को तब लागू किया जा सकता है, जब अन्य तरह के वाहनों के लिए भी नीति बने। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने कहा, क्या आपके पास दिल्ली में अन्य वाहनों को सीमित करने के लिए नीति है। अगर आपने अन्य तरह के वाहनों को सीमित किया है तभी हम आपको रिक्शों की संख्या को सीमित करने की अनुमति देंगे। पीठ ने दिल्ली नगर निगम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा था कि आजीविका चलाने के रिक्शा चालकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है जिसके तहत शहर की सड़कों पर 99 हजार से अधिक रिक्शों को चलने की अनुमति नहीं देने के एमसीडी के फैसले को निरस्त कर दिया गया था।

प्रेमी जोड़ा अजीब संकट में फंस गया है।

घर से भागकर चंडीगढ़ मे प्रेम विवाह रचाने वाले उत्तर प्रदेश का प्रेमी जोड़ा अजीब संकट में फंस गया है। हरियाणा की अदालत ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया तो यूपी हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है अदालतों के निर्णय से दोनों राज्यों की पुलिस में भी तनातनी है। मामला था उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर के प्रेमी जोड़े का। बुधवार को मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका उसके आदेश को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा प्रेमी जोड़े को भी हाईकोर्ट में पेश किया गया। मुजफ्फरनगर की फरजाना के पिता सलीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से आरोप लगाया कि उसकी लड़की फरजाना नाबालिग है और बिना मर्जी अरसद अली ने उसे अपने पास रखा हुआ है। अदालत उसकी लड़की को उनके सुपुर्द करवाए। दो राज्यों के मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़ के कानून अधिकारियों से सहयोग मांगा है सहायता के लिए वकील तनु बेदी को नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह दो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी फरजाना सलीम ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया और हरियाणा के यमुनानगर में गए और सेशन कोर्ट में पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। जज ने यमुनानगर पुलिस को प्रेमी जोडे़ को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया तब से प्रेमी जोड़ा पुलिस लाइन यमुनानगर में रह रहा है। इस बीच लड़की के पिता सलीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी लड़की को कब्जे से मुक्त करने की मांग की। सलीम की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़के को गिरफ्तार कर लड़की मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश पर यूपी पुलिस लड़के को गिरफ्तार करने यमुनानगर गई लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रेमी जोड़े को सौंपने से इनकार कर दिया। दो राज्यों की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को देखते हुए सेशन जज यमुनानगर ने मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को रेफर कर दिया।

मानसिक क्रूरता

अलग रह रही पत्नी अपने पति की प्रेमिका के खिलाफ मानसिक क्रूरता का मामला दायर नहीं कर सकती। लेकिन पति उसके परिजनों को इस जुर्म के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अल्तमश कबीर तथा एके पटनायक ने आईपीसी की धारा 498- से संबंधित एक मामले में यह फैसला दिया। इस मामले में आशा रानी ने सुनीता झा के खिलाफ आरोप लगाया था कि वह उसके पति मुकुंद के साथ शादी के बगैर रहती है। सुनीता उसे मानसिक कष्ट देती है। ये दोनों ऐसे साथ रहते हैं मानो शादीशुदा हों।सेशन कोर्ट ने सुनीता की फौजदारी मामला खारिज करने की अपील ठुकरा दी। फिर झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस फैसले में दखल से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट का मानना था कि सुनीता शिकायतकर्ता रानी के पति के साथ रहती थी। अत: उसे मुकुंद के परिवार का सदस्य माना जाए। इसके खिलाफ सुनीता ने शीर्ष कोर्ट में अपील की थी। धारा 498- के प्रावधानों का खुलासा करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसके तहत पति या उसके रिश्तेदारों को महिला के प्रति क्रूरता बरतने का दोषी ठहराया जा सकता है। अगर कोई महिला पुरुष से रक्त संबंध या शादी के मार्फत जुड़ी हुई नहीं है तो उसके खिलाफ यह धारा नहीं लगाई जा सकती है!

Tuesday, September 7, 2010

Birth and Death of G.O

The State in exercise of its executive power is charged with the duty and the responsibility of carrying on the general administration of the State. So long as the State Government does not go against the provisions of the Constitution or any law, the width and amplitude of its executive power cannot be circumscribed. If there is no enactment covering a particular aspect, certainly the Government can carry on the administration of issuing administrative directions or instructions until the Legislature makes a law in that behalf. It is well settled principle as we find from Rai Sahib Ram Jawaya Kapur and Ors. v. State of Punjab and Bishamber Dayal Chandra Mohan etc. etc. v. State of U.P. and Ors. etc. etc. (Harish Tandon vs State Of U.P. and Anr 2006 (3) AWC 2829 D.B Para 38)







Saturday, September 4, 2010

Contempt of Court

In common law jurisdictions, contempt of court has traditionally been classified as either in facie curiae (in front of the court) or ex facie curiae(outside the court), or as criminal or civil.

The Sub Judice Rule
The term sub judice is derived from the Latin phrase adhuc sub judice li est, which means “the matter is still under consideration”. In common law jurisdictions, perhaps the most significant role of contempt of court law is the application of the sub judice rule: no one should interfere with legal proceedings which are pending.
The rationale behind this rule was explained in the leading English case of Attorney-General v. Times Newspaper Ltd.( [1973] 2 All ER 54.) where Lord Diplock stated:
The due administration of justice requires first that all citizens have unhindered access to the constitutionally established courts of criminal or civil jurisdiction for the determination of disputes as to their legal rights and liabilities; secondly, that they should be able to rely upon obtaining in the courts the arbitrament of a tribunal which
is free from bias against any party and whose decision will be based upon those facts only that have been proved in evidence adduced before it in accordance with the procedure adopted in courts of law; and thirdly, that, once the dispute has been submitted to a court of law, they should be able to rely upon there being no usurpation by any other person of the function of that court to decide it according to law. Conduct which is calculated to prejudice any of these three requirements or to undermine the public confidence that they will be observed is contempt of court.
( Ibid., p. 72.)
Public Interest Defence
In some common law jurisdictions, there is a limited public interest defence which balances the risk to the due administration of justice with the public interest in knowing about and discussing public affairs.
In Australia, Ex parte Bread Manufacturers Ltd., Re Truth & Sportsman Ltd., (1937) 37 SR (NSW) 242; the court explained:
It is of extreme public interest that no conduct should be permitted which is likely to prevent a litigant in a Court of justice from having his case tried free from all matter of prejudice. But the administration of justice, important though it undoubtedly is, is not the only matter in which the public is vitally interested; and if in the course of the ventilation of a question of public concern matter is published which may prejudice a party in the conduct of a law suit, it does not follow that a contempt has been committed. The case may be one in which as between competing matters of public interest the possibility of prejudice to a litigant may be required to yield to other and superior considerations. The discussion of public affairs and the denunciation of public abuses, actual or supposed, cannot be required to be suspended merely because the discussion or the denunciation may, as an incidental but not intended by-product, cause some likelihood of prejudice to a person who happens at the time to be a litigant.
It is well settled that a person cannot be prevented by process of contempt from continuing to discuss publicly a matter which may fairly be regarded as one of public interest, by reason merely of the fact that the matter in question has become the subject of litigation, or that a person whose conduct is being publicly criticized has become a party to litigation either as plaintiff or as defendant, and whether in relation to the matter which is under discussion or with respect to some other matter.( Bread Manufacturers, Ibid., pp. 249-50.)
In the case of EMS Namboodivipad v. TN Nambiar, AIR 1970 SC.p. 215-16. the Chief Minister of Kerala made a public statement accusing judges of class bias:
Marx and Engels considered the judiciary an instrument of oppression and even today… it continues so…. Judges are guided and dominated by class hatred, class interests and class prejudices and where the evidence is balanced between a well dressed pot-bellied man and a poor ill-dressed and illiterate person the Judge
instinctively favours the former.
The Supreme Court upheld his conviction for contempt of court, reasoning that “the likely effects of his words must be seen and they have clearly the effect of lowering the prestige of Judges and Courts in the eyes of the people.”( Ibid., p. 2024)
As a general rule, it is well-established in common law jurisdictions that reasoned or legitimate criticism of judges or courts is not contempt of court.
The High Court of Australia took a different approach in Nationwide News Pty. Ltd. v. Willis, 1992) 177 CLR 1, 38. where it suggested that truth could be a defence if the comment was also for the public benefit:
[T]he revelation of truth—at all events when its revelation is for the public benefit —and the making of a fair criticism based on fact do not amount to a contempt of court though the truth revealed or the criticism made is such as to deprive the court of
public confidence. Ibid., p. 39.
   The Law Commission of Canada stated that truth should not be available as a defence on the basis that it may result in “guerrilla warfare” against the judiciary. Contempt of Court (1982), p.26.
     In a modern Australian case Nationwide News Pty. Ltd. v. Willis, 1992) 177 CLR 1, pp. 38-39. the High Court of Australia stated:


[A] public comment fairly made on judicial conduct that is truly disreputable (in the sense that it would impair the confidence of the public in the competence or integrity of the court) is for the public benefit.
Supreme Court of India in the Indirect Tax Practitioners Association, Bangalore vs. R.K. Jain on August 13, 2010 the two-judge bench, comprising G.S. Singhvi and Asok Kumar Ganguly, held that the editorial R.K. Jain wrote in his magazine, Excise Law Times, was based on facts and so would not amount to contempt of court. It ordered Rs. 2 lakh in costs on the petitioner association, of which Rs. 1 lakh would go to Jain and the rest would be deposited with the Supreme Court Legal Services Committee


The other judgment related to a charge of contempt of court against Union Human Resource Development Minister Kapil Sibal. The matter arose out of his comments as a senior Supreme Court lawyer on judges published in a magazine brought out by the advocates of the Punjab and Haryana High Court in 1995. While dismissing the charge, the Supreme Court ruled that a fair and reasonable criticism of a judgment, which is a public document or a public act of a judge concerned with the administration of justice, would not constitute a contempt of court. In the judges' opinion, such fair criticism should be encouraged.
The bench comprising Justices J.M. Panchal and A.K. Patnaik said that a fair reading of Mr. Sibal's message to the souvenir showed that it did not scandalise or tend to scandalise the authority of any court.
J. V.R. Krishna Iyer, a legal luminary and great judge who leads the campaign against judicial intolerance of criticism, observed in a recent article (“Against abuse of the contempt power,” The Hindu, July 24, 2010): “When the Executive misuses its powers, the court can strike down its actions. When the Legislature commits excesses beyond the Constitution or otherwise defaults, the court can declare it void. When judges themselves are guilty of flaws, shortcomings or violations, public criticism is the only way the judges can be corrected.” He added tellingly: “The best answer to abuse of judges is not frequent or ferocious contempt-sentencing but fine performance.”